स्पेक्ट्रम की नीलामी

विदेशी और घरेलू कंपनियों सहित संभावित 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामी भागीदारों के सवालों का जवाब देने के लिए 16 नवम्बर, 2009 को नीलामी पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया था ।

नीलामी पूर्व सम्मेलन के लिए विदेशी कंपनियों को विशेष तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था । सम्मेलन के प्रति घरेलू दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया काफी हद तक अच्छी थी । उन्होंने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी कंपनियों के सवालों का समाधान किया गया । नीलामी पूर्व सम्मेलन के दौरान व्यक्त की गयी सभी आशंकाओं का समाधान आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस से हो जाएगा ।

रायपुर, 29 जुलाई 2009 - राज्य शासन ने नई अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों को सेवाकाल मे मृत्यु अथवा अपंगता असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों मे पेंशनरी लाभ देने के लिए अनंतिम आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केन्द्र शासन के ऐसे प्रकरणों मे पेंशनरी लाभ देने के अनंतिम आदेश जारी करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे जारी किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से जारी आदेश मे कहा गया है कि शासन ने 27 अक्टूबर 2004 को अधिसूचना जारी कर 1नवंबर 2004 को या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया था।  read more »

राज्य शासन द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का आहरण करने एवं ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित करने के लिए संचालक, कोष एवं लेखा को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के लिए वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक में संशोधन किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा आज यहा मंत्रालय से जारी परिपत्र में कहा गया है कि एक नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।  read more »

रायपुर, 05 जुलाई 2009 - मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह दो दिवसीय प्रवास पर आज शाम यहां से नियमित विमान द्वारा नई दिल्ली रवाना हुए। डॉ. सिंह कल छह जुलाई को वहां छत्तीसगढ़ सदन में शाम सात बजे राज्य के सांसदों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

मुख्यमंत्री अगले दिन सात जुलाई को नई दिल्ली से अपरान्ह 3.55 बजे नियमित विमान द्वारा रवाना हो कर शाम 5.50 बजे रायपुर लौट आएंगे।

प्रदेश के लगभग 34 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से चावल वितरण वाली ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु रू 771 करोड़ का प्रावधान इस बजट का मुख्य आकर्षण है।

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य के ए.पी.एल. चावल कोटा में अप्रत्याशित कटौती के कारण इस योजना में इतनी अधिक राशि का प्रावधान आवश्यक हुआ है ।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा
विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष
बजट
2008-09
Chhattisgarh Budget 2008-09