स्कूल भवनों की प्रगति समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की निर्माणाधीन स्कूल भवनों की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक : स्कूल-छात्रावास भवनों का निर्माण युद्ध स्तर पर सोलह माह में पूर्ण करने के निर्देश

लगभग 589 करोड़ रूपए के एक सौ भवनों का किया जाएगा निर्माण

बस्तर संभाग में जिला निर्माण समितियों और अन्य जिलों में 
लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी

पांच सौ सीटों वाले 50 छात्रावास और 50 सीटों के 50 छात्रावासों का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा - प्रशासकीय स्वीकृतियां एक सप्ताह में जारी कर दी जाए

रायपुर, 27 अप्रैल 2017 - मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्वीकृत और निर्माणाधीन स्कूल भवनों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का निर्माण युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए है। डॉ. सिंह ने इसके लिए सोलह महीने की समय-सीमा भी तय कर दी है। मुख्यमंत्री आज दोपहर यहां अपने निवास कार्यालय में इन भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा - पिछले दो वर्षों में स्वीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के सभी भवनों का निर्माण जल्द से जल्द कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उस पर तत्परता से अमल किया जाए। जिन भवनों की स्वीकृति नहीं हो पायी है, उनकी प्रशासकीय स्वीकृतियां एक सप्ताह में जारी कर दी जाए और भवनों का निर्माण आगामी 16 माह में पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग पांच अरब 89 करोड़ रूपए की लागत के एक सौ भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से के 500 सीटर छात्रावासों के 50 भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लागत  लगभग पांच सौ रूपए करोड़ रूपए है। इसी प्रकार लगभग 1.78 करोड़ रूपए की लागत के 50 सीटर छात्रावासों के 50 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनकी लागत लगभग 89 करोड़ रूपए है। उन्होंने कहा कि भवनों के निर्माण में यदि कोई दिक्कत आती है, तो सीधे मुझे इस संबंध में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी संबंधित जिलों में स्वीकृत भवनों का कार्य कलेक्टरों के माध्यम से जिला निर्माण समितियों को सौंपा जाए और राज्य के शेष जिलों में यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी जाए।

बैठक में स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, आदिम जाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज दोपहर यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्वीकृत और निर्माणाधीन स्कूल भवनों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बस्तर संभाग के जिलों में स्वीकृत भवनों का कार्य कलेक्टरों के माध्यम से जिला निर्माण समितियों को और राज्य के शेष जिलों में लोक निर्माण विभाग को सौपने के निर्देश दिए।

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