शूट फॉर लीगल अवेयरनेस-2017: सम्पूर्ण जानकारी

29 व 30 नवम्बर 2017 को फिर होगा कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों का महोत्सव - शूट फॉर लीगल अवेयरनेस-2017

10 अक्टूबर 2017 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर के निर्देश एवं मार्गदर्शन में दिनांक 29 व 30 नवम्बर 2017 को कानूनी जागरूकता पर आधारित फिल्मों का राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह व प्रतियोगिता (शूट फॉर लीगल अवेयरनेस- 2017) का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है।  इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर से शार्ट फिल्म की प्रविष्टियां मंगाई जाएगी।  पिछले वर्ष भी इस समारोह के प्रथम आयोजन में पूरे देश से लगभग 80 से ज्यादा शार्ट फिल्म्स प्राप्त हुई थी। 

दूसरे शार्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा आज रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश, श्री नीलम चंद सांखला एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के सदस्य सचिव श्री विवेक तिवारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव श्री अभिषेक शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश उपाध्याय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था जी.पी.आर. स्ट्रेटेजीज एण्ड सॉल्यूशन के श्री रेक्स मेहता के  द्वारा की गई। 

इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला न्यायाधीश श्री नीलम चंद सांखला ने बताया कि हमारे देश में कानून का राज है। कानून के समक्ष कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। हमारे देश मे सारे लोग, यूं कहें शत-प्रतिशत, साक्षर नहीं है और जो लोग साक्षर हैं जैसे- डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि, वे लोग पूरी तरह से विधिक रूप से साक्षर हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार विधिक साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसी दशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य की पूर्ति मे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर साहेब के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा लोगों के बीच विधिक जागरूकता फैलाने के लिये ‘‘शार्ट फिल्म फेस्टिवल’’ शूट फॉर लीगल अवेयरनेस २०१७ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच शार्ट फिल्म के माध्यम से कानूनी जागरूकता लाई जा सके। यह प्रसन्नता का विषय है कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी पूरे देश में सराहना की गई और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2017 को रायपुर में ‘‘शार्ट फिल्म फेस्टिवल’’ (शूट फॉर लीगल अवेयरनेस ) का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से शार्ट फिल्में मंगाई जायेगी, जिसमें आपसे अपेक्षा है कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि हर क्षेत्र से प्रतियोगी फिल्मे आ सके।

इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री विवेक तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष हुए फिल्म समारोह को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था।  समारोह में प्राप्त हुई फिल्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में विधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया।  12 मिनट की शार्ट फिल्म के माध्यम से विधि के गंभीर एवं जटिल प्रावधानों को आम व्यक्तियों विद्यार्थियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक मनोरंजन एवं सरल तरीकों से पहुंचाया गया।  पिछले वर्ष आयोजित फिल्म फेस्टिवल की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर पुनः शार्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है।  इस आयोजन में फिल्म निर्माताओं से चार विधिक विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाएंगी।  

शूट फॉर लीगल अवेयरनेस-2017: सम्पूर्ण जानकारी विषय इस प्रकार हैंः-  आदिवासियों के अधिकार, गुमशुदा बच्चों (बाल तस्करी एवं अन्य गंभीर मामलों), महिला सुरक्षा (कार्यस्थल एवं घरेलु हिंसा), पीसीपीएनडीटी एक्ट यानि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम। इन चार विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर प्राप्त हुई फिल्म प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी।

सदस्य सचिव श्री विवेक तिवारी ने बताया कि यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और पूरी तरह निःशुल्क है इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति या समूह शार्ट फिल्म बनाकर और विधिवत रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है।  प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु फिल्म की अधिकतम अवधि 12 मिनट होगी।  सर्वश्रेष्ठ  तीन फिल्मों को  एक लाख  रूपये  पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त ज्यूरी के निर्णय के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। 

इस आयोजन के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव श्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि विजुअल मीडिया सामान्य जनता के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से जागरूकता प्रसारित कर सकता है।  इसी बात को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है।  इस आयोजन से आम जनता के बड़े पैमाने पर विधिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।  कार्यक्रम में फिल्म निर्माता मीडिया कानून के जानकार, अधिवक्तागण, स्कूल और कॉलेज के युवा छात्र छात्राएं, विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों की भी भागीदारी रहेगी।  कार्यक्रम में विधिक एवं सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। 

आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव श्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि लघु फिल्म समारोह में फिल्मों की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2017 तय की गई है। इसके पश्चात् प्राप्त हुई  फिल्में प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी।  फिल्में भेजने हेतु 20 अक्टूबर 2017 से पंजीयन प्रारंभ होगा।  कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए श्री रेक्स मेहता ने बताया कि दिनांक 20 अक्टूबर 2017 से लघु फिल्मों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी।  इसके लिए छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाइट: http://cgslsa.gov.in पर जाकर नीचे की ओर शूट फॉर लीगल अवेयरनेस क्लिक करके पंजीयन प्रारूप के साथ सूचना विवरण डाउनलोड करना होगा और पंजीकरण फार्म में सभी विवरण भरकर उसके साथ सूचना पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार निश्चित प्रारूप में लघु फिल्म की प्रति पेन ड्राइव में डालकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर जिला न्यायालय परिसर, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन - 492001 (फोन नं. 0771-2425944, 2420077) के पते पर भेजना होगा।

      पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए प्राधिकरण के सभी अधिकारियों ने मीडिया विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, समाज के विभिन्न वर्गों एवं आम जनता से अपील की कि यह सम्पूर्ण आयोजन आम जनता में प्रभावी ढंग से विधिक जागरूकता लाने हेतु किया जा रहा है।  इसलिए सभी इच्छुक व्यक्ति इस आयोजन में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु आगे आएं।  इस कार्यक्रम के संबंध मेें अन्य जानकारी प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

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