व्यवसाय

2500 करोड़ की चार सड़क परियोजनाओं की मंजूरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से सौजन्य मुलाकात की। 

छत्तीसगढ़ के लिए 2500 करोड़ की चार सड़क परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी से मुलाकात की

सभी संभाग मुख्यालयों में फायर स्टेशन

रायपुर 10 अप्रैल 2017 - छत्तीसगढ़ के सभी पांच संभाग मुख्यालयों में फायर स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा चालू वर्ष 2017-18 के बजट में दी गयी है।

लोक निर्माण विभाग को फायर स्टेशन निर्माण के लिए पांच करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत है।

फायर स्टेशन का निर्माण संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर तथा दुर्ग में किया जाएगा।

चिल्फी और रेंगाखार में बनेंगे नवीन विश्राम गृह

रायपुर 10 अप्रैल 2017 - राज्य शासन द्वारा कबीरधाम (कवर्धा) जिले में चालू वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत दो नवीन विश्राम गृह के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इनका निर्माण लोक निमार्ण विभाग द्वारा चिल्फी और रेंगाखार में किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक विश्रामगृह के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत है।  

मुंगेली जिले में होगा चार स्कूल भवनों का निर्माण

रायपुर 10 अप्रैल 2017 - राज्य शासन द्वारा मुंगेली जिले में चालू वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत तीन हाईस्कूल भवन और एक हायरसेकेण्डरी स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदाय की गयी है।

इनमें विकासखंड मुंगेली के अन्तर्गत चमारी तथा नवागांव और विकासखंड लोरमी के अन्तर्गत बघमार में हाईस्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह विकासखंड लोरमी के अन्तर्गत कोतरी में हायरसेकण्डरी स्कूल भवन का निर्माण होना है।

इनमें से हाईस्कूल भवन के लिए 73 लाख 73 हजार रूपए और हायरसेकण्डरी स्कूल भवन के लिए 95 लाख 35 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

लोक सेवा गारंटी 3500 से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण

रायपुर, 10 अप्रैल 2017 - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में तकनीकी संचालनालय एवं अधीनस्थ शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय और शासकीय पॉलीटेक्निकल संस्थाओं में एक जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक कुल 3548 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसका  निराकरण समय -सीमा में किया गया है।

आवेदन- पत्र विधार्थियों के ब्रांच परिवर्तन करने संबंधी, छात्र-छात्राओं के सभी प्रकार के रिफण्ड का भुगतान करने संबंधी, कॉलेज स्थानान्तरण, चरित्र प्रमाण-पत्र, और निःशक्तजन छात्रों से संबंधित प्रकरण थे।  

शराब कोचियों धंधा छोडो दूध बेचो सरकारी सहायता मिलेगी

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