विधि

एक्सिट पोल पर प्रतिबंध

विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से आरंभ करके और निर्वाचन के अंतिम चरण में मतदान के पूरा होने तक किसी ओपीनियन पोल के परिणामों को प्रकाशित और उनका प्रसार करने का प्रतिषेध करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट उपबंध करने की आवश्यकता के लिए सिफारिश करते हुए एक्जिट पोल को वर्जित करने संबंधी निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को अग्रेषित किया गया था ।

श्री राधेश्याम शर्मा विधि विभाग के नए सचिव

राज्य शासन द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा रजिस्ट्रार (सतर्कता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार श्री शर्मा की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से यह पदस्थापना की गई है।