मंत्री रामकृपाल यादव आज छत्तीसगढ़ में

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय योजनाओं की बैठक सम्पन्न हुई.
रायपुर 17 मार्च 2017 - बैठक में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के विकास मंत्री और अधिकारियों के साथ अपनी अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय योजनाओं की बैठक सम्पन्न कर कार्यों का जायजा लिया।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने आज यहां मंत्रालय(महानदी भवन) में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की प्रशंसा की। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गांव, गरीब और किसानो ंके विकास के लिए लगातार काम कर रहे है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विभागीय मंत्री श्री अजय चन्द्राकर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप मंे उभरी है। उन्होंने अधूरे निर्माण कार्याें का शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग करने का भी भरोसा दिलाया। बैठक में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एम.के. राउत उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 37 लाख परिवारों को पंजीयन किया गया है। मांग के आधार पर 20 लाख सोलह हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। योजना के तहत एक 1899 करोड़ रूपए का मजदूरी भूगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मजदूरी भुगतान के 46 करोड़ रूपए और सामग्री भुगतान के 372 करोड़ रूपए लंबित हैं। अधिकारियों ने लंबित राशि उपलब्ध कराने केन्द्रीय राज्य मंत्री से आग्रह किया, जिसपर श्री यादव ने शीघ्र राशि जारी करने का आश्वासन दिया। मनरेगा के तहत प्राथमिकता वाले कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक बीस हजार 509 निजी डबरी, 3961 सामुदायिक तालब, 3295 कुंआ, 1599 बकरी शेड, 1582 मुर्गी शेड, 2085 डेयरी शेड तथा 10 हजार 249 नाडेप टंकी, वर्मी कम्पोस्ड टंकी एवं अंजोला टंकी शामिल है। इसी प्रकार मनरेगा और अन्य विभागों के  अभिसरण से बनने वाली परिसम्पत्तियों जैसे आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, मिनी स्टेडियम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीडिएस गोदाम आदि किए जा रहे कार्यों की केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री यादव ने सराहना की।
बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में आगामी तीन वर्षो में छह लाख 23 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो लाख 21 हजार मकान बनाए जाएंगे। इनमें एक लाख 72 हजार मकान स्वीकृत हो चुका है। बैठक में बंताया गया कि ग्रामीण आवास निर्माण के लिए प्रदेश में 33 हजार 500 मजदूरों को  राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह आवास निर्माण के लिए आवास मित्र भी बानाए गए हैं और उन्हें भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
केन्द्रीय रा‘ज्यमंत्री श्री यादव ने स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त किया।बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से पांच जिले, 56 विकासखण्ड खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके है। वर्तमान में तीन और जिले इस माह के अंत तक खुले में शौच मुक्त घोषित होने की स्थिति में हैं। अधिकारियों न बताया कि छत्तीसगढ़ को दो अक्टूबर 2018 तक सम्पूर्ण स्वच्छ राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में समीक्षा के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 64 विकासखण्डों शामिल किया गया है। मिशन के तहत अब तक 27 हजार 910 नवीन स्वयं सहायता समूह बनाये गए है। इसी प्रकार 15 हजार 646 पुराने स्व सहयता समूहांे का पुर्नगठन किया गया है। आजीविका मिशन के तहत गठित स्वय सहायता समूहों के सदस्यों को कौशल विकास उन्न्यन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। बैठक में  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना, वाटर शेड मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की जानकारी ली। बैठक मंे प्रमुख सचिरव राजस्व एवं तकनीकि शिक्षा श्रीमती रेणु पिल्ले, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री पी.सी. मिश्रा, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन श्रीमती ऋतुसेन, संचालक स्वच्छ भारत मिशन श्री भोस्कर बिलास राव संदीपन, राज्य  जल ग्रहण मिशन के मुुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री आलोक अवस्थी सहित अन्य अधिकारी वरिष्ठ उपस्थित थे।

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