मंत्रालय

छत्तीसगढ़ के कलेक्टर मंत्रालय बैठक में

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में कलेक्टरों की समीक्षा बैठक, जनहित के ऐसे कार्य करें जिनसे सरकार की बेहतर छवि बने और लोग आपको भी याद रखें : डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा, आम जनता को धैर्य और संवेदनशीलता से सुनें
नये जिलों के गठन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश, धान खरीदी सहित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा

एक्सिट पोल पर प्रतिबंध

विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से आरंभ करके और निर्वाचन के अंतिम चरण में मतदान के पूरा होने तक किसी ओपीनियन पोल के परिणामों को प्रकाशित और उनका प्रसार करने का प्रतिषेध करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट उपबंध करने की आवश्यकता के लिए सिफारिश करते हुए एक्जिट पोल को वर्जित करने संबंधी निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को अग्रेषित किया गया था ।

भारत में औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन

देश में सतही और उप-सतही स्रोतों से जल की उपलब्धता का समुचित मूल्यांकन उचित आयोजना, विकास और प्रबंधन का आधार है । जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन को बहु-क्षेत्रीय, बहु-विभागीय और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ ही राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसार समन्वित गुणवत्ता, संख्या और पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर आधारित एक जलविज्ञान इकाई के आधार पर किया जाना चाहिए । तदनुसार, नदी घाटी पर आधारित जल संसाधन मूल्यांकन किया जा रहा है ।