मंत्रालय

एक्सिट पोल पर प्रतिबंध

विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से आरंभ करके और निर्वाचन के अंतिम चरण में मतदान के पूरा होने तक किसी ओपीनियन पोल के परिणामों को प्रकाशित और उनका प्रसार करने का प्रतिषेध करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट उपबंध करने की आवश्यकता के लिए सिफारिश करते हुए एक्जिट पोल को वर्जित करने संबंधी निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को अग्रेषित किया गया था ।

भारत में औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन

देश में सतही और उप-सतही स्रोतों से जल की उपलब्धता का समुचित मूल्यांकन उचित आयोजना, विकास और प्रबंधन का आधार है । जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन को बहु-क्षेत्रीय, बहु-विभागीय और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ ही राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसार समन्वित गुणवत्ता, संख्या और पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर आधारित एक जलविज्ञान इकाई के आधार पर किया जाना चाहिए । तदनुसार, नदी घाटी पर आधारित जल संसाधन मूल्यांकन किया जा रहा है ।