प्रतिबंध

गौ रक्षक संगठन पर प्रतिबन्ध की जनहित याचिका

नई दिल्ली 7 अप्रेल 2017 - देश की सर्वोच्च अदालत ने तहसीन पूनावाला के जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

गोरक्षा संगठनों को प्रतिबंधित करने वाली याचिका पर सरकारों को तीन सप्ताह में प्रतिउत्तर जमा करना है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अगली पेशी 3 मई 2017 की दी है।

जनहित याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला ने अलवर राजस्थान की बहुप्रचारित प्रकरण के आधार पर गोरक्षा को सामने रख मजलूमों पर अत्याचार को विषय बनाया है।