न्यायालय

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अनुसार सभी 13000 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार की गई एक स्कीम को, जिसका कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) है, सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को अनुमोदित किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगकी समर्थ बनाना तथा उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को सभी आईसीटी अवसंरचना को प्रोन्नत करना है ।