न्यायपालिका

मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल उच्च न्यायालयों में नियुक्ति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की है.

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अनुसार सभी 13000 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार की गई एक स्कीम को, जिसका कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) है, सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को अनुमोदित किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगकी समर्थ बनाना तथा उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को सभी आईसीटी अवसंरचना को प्रोन्नत करना है ।

निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन

भारतीय न्यायपालिका ही समझ सकती निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन को

निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन को समझने-समझाने के लिए भारतीय न्यायपालिका की महती जिम्मेदारी है । कॉपीराइट कानून को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका विषयक संगोष्ठी में यह बात सामने आई ।