कानून

पंच-निर्णय तंत्र आधार पत्रों पर टिपण्णियां आमंत्रित

भारत में 7 अप्रैल 2017 तक पंच-निर्णय तंत्र के संस्‍थागतकरण की समीक्षा करने के लिए उच्‍च स्‍तरीय समिति के आधार पत्रों पर टिपण्णियां आमंत्रित 

भारत सरकार ने वाणिज्यिक विवादों के लिए एक वरीयतापूर्ण विवाद निपटान तंत्र के रूप में पंच निर्णय को बढ़ावा देने की जरुरत पर बल दिया है। इसके अनुरूप, सर्वोच्‍च्‍ न्‍यायालय के सेवानिवृत न्‍यायाधीश जस्टिस बी एन श्रीकृष्‍णा की अध्‍यक्षता में पंच-निर्णय तंत्र के संस्‍थागतकरण की समीक्षा करने तथा एक रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए 29 दिसंबर 2016 को एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया है।

'महिलाओं के कानूनी अधिकार' पुस्तक का विमोचन

डॉ. रमन सिंह ने आज दोपहर यहां शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ महिला कोष हितग्राहियों के रायपुर जिले के एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन में 'महिलाओं के कानूनी अधिकार' शीर्षक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा प्रकाशित की गयी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री लता उसेण्डी ने की।

निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन

भारतीय न्यायपालिका ही समझ सकती निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन को

निजी हितों और जन कल्याण के बीच संतुलन को समझने-समझाने के लिए भारतीय न्यायपालिका की महती जिम्मेदारी है । कॉपीराइट कानून को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका विषयक संगोष्ठी में यह बात सामने आई ।