आधार कार्ड जानकारी कहीं भी सार्वजनिक नहीं

आधार कार्डों की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई: खाद्य विभाग

रायपुर 27 अप्रैल 2017 - राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों के आधार कार्डों की कोई भी जानकारी कहीं भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस संबंध में मीडिया में आयी खबरों पर वस्तु स्पष्ट करते हुए राज्य शासन के खाद्य विभाग की ओर से बताया गया है कि राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों के आधार नम्बर भी कहीं साझा नहीं किए गए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आधार अधिनियम 2016 की धारा-29 (चार) का पूर्ण रूप से पालन  किया जा रहा है। विभाग के संचालक श्री एन.एन. एक्का ने आज यहां बताया कि आधार संबंधी सभी आंकड़े गोपनीय और सुरक्षित रखे जा रहे हैं। आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकाओं, परिसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 की धारा सात के अधीन भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना दिनांक आठ फरवरी 2017 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

राज्य में राशनकार्डधारकों के आधार नंबर प्राप्त कर राशनकार्डो में सीडिंग की कार्यवाही वर्ष 2015 से चल रही है। विभाग द्वारा राशनकार्डधारकों और सदस्यों से प्राप्त आधार नंबरों की सीडिंग राशनकार्डो में की जा रही है और उनके डेटा सुरक्षित तथा गोपनीय रखे जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की दृष्टि से राशन सामग्री की पात्रता और उसके वितरण की जानकारी आम जनता के लिए जनवरी 2008 से जनभागीदारी वेबसाईट एचटीटीपी://खाद्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/सिटीजन ;ीजजचरूध्धींकलंण्बहण्दपबण्पदध्बपजप्रमदद्ध में और उचित मूल्य दुकानों में भी संलग्न राशनकार्ड क्रमांक, राशनकार्डधारक मुखिया का नाम, राशनकार्ड में पंजीकृत सदस्यों की संख्या, सदस्यों के नाम, लिंग, उम्र, खाद्यान्न की पात्रता, राशनकार्ड का प्रकार, राशनकार्ड बनाये जाने का आधार आदि प्रदर्शित किया गया है।

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