एक्सिट पोल पर प्रतिबंध

विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से आरंभ करके और निर्वाचन के अंतिम चरण में मतदान के पूरा होने तक किसी ओपीनियन पोल के परिणामों को प्रकाशित और उनका प्रसार करने का प्रतिषेध करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विनिर्दिष्ट उपबंध करने की आवश्यकता के लिए सिफारिश करते हुए एक्जिट पोल को वर्जित करने संबंधी निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को अग्रेषित किया गया था ।

ग्राम सुराज अभियान मुख्यमंत्री पहुंचे सतलावंड

रायपुर, 21 अप्रैल 2008 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशव्यापी दस दिवसीय ग्राम सुराज अभियान के पहले दिन आज बस्तर जिले के बकावंड ब्लाक अन्तर्गत सतलावंड पहुंचकर पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों से रूबरू भेंटकर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉ.

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अनुसार सभी 13000 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार की गई एक स्कीम को, जिसका कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) है, सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2007 को अनुमोदित किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगकी समर्थ बनाना तथा उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को सभी आईसीटी अवसंरचना को प्रोन्नत करना है ।

ग्राम सुराज अभियान बिलासपुर और सरगुजा जिले के गांवों में सघन दौरा

रायपुर, 21 अप्रैल 2008 उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी प्रदेश व्यापी ग्राम सुराज अभियान के तहत राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की वस्तुस्थिति जानने बिलासपुर एवं सरगुजा जिले के विभिन्न गांवों में सघन दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव समाधान करेंगे। अपने भ्रमण के दौरान डॉ. बांधी जनता से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सहित सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासपरख योजनाओं और स्थानीय जरूरतों की जानकारी लेंगे।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आचरण संहिता

प्रिंट मीडिया के संबंध में सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय, भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) ने प्रैस परिषद अधिनियम, 1887 के अनुच्छेद 13 (2) (ख) के तहत पत्रकारिता आचरण हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं । प्रैस परिषद द्वारा इन मानदंडों के उल्लंघनों के मामलों की जांच की जाती है और पीसीआई अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार परिषद द्वारा प्रकाशन, पत्रकार के विरुध्द कार्रवाई की जाती है ।

बोड़ेली स्कूली बस नहर में गिरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने गुजरात के बड़ोदरा जिले में बाघपुर से बोड़ेली गांव जा रहे आज एक स्कूली बस के नहर में गिर जाने पर उसमें सवार अनेक मासूम छात्र-छात्राओं की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

डॉ. सिंह ने दिवंगत बच्चों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है। ज्ञातव्य है कि ये बच्चे बाघपुर से बोड़ेली परीक्षा देने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में चालक-परिचालक की आकस्मिक मृत्यु पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

हॉकी और फुटबाल को बढावा

भारत सरकार हॉकी और फुटबाल सहित खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढावा देती है । भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, सरकार देश में तथा देश से बाहर प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों की सहभागिता के लिए उच्च प्रदर्शन वाले प्रशिक्षकों को लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है ।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सौर ऊर्जा से भी प्रकाश व्यवस्था

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल बस्तर अंचल के दूर-दराज के इलाकों के अनेक स्थानों पर सौर ऊर्जा प्रणाली पर आधारित फोटो वोल्टाईक संयंत्र लगा कर भी प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। पिछले दो वर्षो में नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए लगाए गए राहत शिविरों सहित विभिन्न पुलिस थानों और पुलिस कैम्पों में एक करोड़ 45 लाख रूपये की लागत से 44 स्थलों में 480 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र स्थापित करके प्रकाश व्यवस्था की गयी है।

कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अनुदान मिलेगा

छत्‍तीसगढ़ सरकार इस वर्ष भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले छत्‍तीसगढ़ राज्य के तीर्थयात्रियों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2008-09 के बजट में 30 लाख रूपए प्रावधानित है।

महिला खेल अनुदेशकों की नियुक्ति

खेल राज्य सूची का विषय है तथा राज्य स्तर पर खेलों का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है । सरकारी सह-शिक्षा स्कूलों और कॉलेजों में महिला खेल अनुदेशकों की नियुक्ति करने की भारत सरकार की अलग से कोई योजना नहीं है ।

फिर भी, भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण (भा0खे0प्रा0) Inidan Sport Authority की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन के प्रयासों को बढावा देती है ।