समय पर सही मजदूरी भुगतान के लिए मेट होंगे प्रशिक्षित
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग
रायपुर, 05 जुलाई 2009 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण और मजदूरों द्वारा किए गए कार्यो की सही माप-जौख कर उन्हें समय पर सही भुगतान दिलाने के लिए चयनित मजदूरों को मेट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए जॉब कार्डधारी स्थानीय ग्रामीण युवाओं का चयन जिला पंचायतों द्वारा किया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री डी.एस.मिश्रा ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसके लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त रोजगार गांरटी श्रीमती रेणु जी. पिल्ले भी उपस्थित थी। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ग्राम स्तर पर स्थानीय युवाओं का पैनल तैयार करने और प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए है।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में आयुक्त श्रीमती रेणु जी. पिल्ले ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थानीय जॉब कार्डधारी पंजीकृत युवाओं को मेट प्रशिक्षण देने से योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में बड़ी मदद मिलेगी। मेट प्रशिक्षित युवा मजदूरों द्वारा किए गए प्रतिदिन के कामों की नाप-जोख करके उन्हें प्रतिदिन इसकी जानकारी देंगे। स्थानीय होने के कारण ये युवा काम करने वाले मजदूरों से पहले से ही भली-भाति परिचित होंगे और काम के समय किसी अन्य मजदूर द्वारा दूसरे मजदूर के स्थान पर काम करने की परिस्थितियों को रोकेगें। उन्होंने कहा कि मेट प्रशिक्षित युवा मजदूरों के हस्ताक्षर या उनके अंगूठों के निशान भी प्राथमिक तौर पर पहचान सकेंगे, जिससे मजदूरी भुगतान में होन वाली कठिनाईया दूर होगी। सभी जिला पंचायतों द्वारा मेट प्रशिक्षण के लिए आठवीं अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं का चयन किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्रामवार तिथियों का निर्धारण कर लिया जाएगा। इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण करने वाले दलों का गठन किया जाएगा। योजना के तहत जिलों में कराये गए उल्लेखनीय कार्यो की रिर्पोट 15 जुलाई तक भेजने के निर्देश सभी जिला पंचायतों को दिए गए है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से योजना के तहत कार्यो की कम्प्यूटरीकृत ऑन लाईन समीक्षा प्रणाली एम. आई.एस. की समीक्षा की गई। समीक्षा में सभी पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड देने के निर्देश दिए गए।