शहरी नवीकरण मिशन में नये रायपुर को शामिल करने का फैसला राज्य सरकार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र द्वारा जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में राजधानी रायपुर के साथ नया रायपुर क्षेत्र को भी शामिल कर लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी को धन्यवाद दिया है।

रायपुर, 02 अक्टूबर 2007 - मुख्यमंत्री ने आज यहां कहा कि उन्होंने समय-समय पर पत्र लिखकर और अपनी नई दिल्ली यात्राओं के दौरान योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में इस विषय पर भी केन्द्र का ध्यान आकर्षित किया था। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इन उच्च स्तरीय बैठकों में इस प्रस्ताव को नये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक विशेष प्रकरण मान कर केन्द्र सरकार से जल्द स्वीकृत करने का भी आग्रह किया था। डॉ. रमन सिंह ने उम्मीद जतायी है कि केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अब नया रायपुर क्षेत्र के 41 गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त राशि मिलेगी। इस राशि का उपयोग खास तौर पर पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, ड्रेनेज और सिवरेज प्रणाली के विकास के लिए किया जा सकेगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने छत्तीसगढ़ के नया रायपुर क्षेत्र सहित पंजाब के चंडीगढ़ से लगे हुए पंचकुला और मोहाली क्षेत्रों को भी जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में शामिल करने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि देश में शहरी विकास की पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं को समाप्त कर केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरूआत की गयी थी। राज्य शासन के प्रस्ताव पर इस मिशन में रायपुर शहर को भी शामिल किया गया है। शहरी नवीकरण मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार नगरीय विकास एवं सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, केन्द्र सरकार और नगर निगम रायपुर के बीच ग्यारह अगस्त 2006 को एक त्रिपक्षीय अनुबंध भी हो चुका है। इस मिशन के अन्तर्गत दो उप मिशनों में - अधोसंरचना विकास एवं ई-गवर्नेन्स तथा शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। रायपुर नगर निगम द्वारा इस मिशन के तहत शहर की जलप्रदाय योजना के लिए 325 करोड़ रूपए का एक प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से तैयार किया गया था, इसमें से 303 करोड़ 64 लाख रूपए की कार्य योजना को पिछले वर्ष आठ सितम्बर को स्वीकृति मिल गयी चुकी है। योजना के तहत पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को केन्द्र द्वारा 48 करोड़ रूपए की पहली किश्त जारी की गयी इसमें राज्य सरकार ने भी छह करोड़ रूपए का अंशदान किया है। इस प्रकार योजना के तहत नगर निगम रायपुर को अब तक 54 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं।